С 23 июня в Украине заработает Единый реестр оружия (ЕРЗ), который поможет автоматизировать учет оружия и сделать процесс получения разрешений удобным и доступным для граждан. Об этом сегодня сообщили на портале МВД.
В частности, в реестр будет вноситься все находящееся на территории государства оружие, состоится переход разрешений на оружие в электронный формат, появится возможность подать документы на оружие в электронном кабинете.
В МВД также отметили, что в будущем в приложении "Действие" будет отображаться информация об оружии и разрешениях, а единственное окно для граждан позволит отслеживать сведения о собственном оружии. Вместо бумажных бланков будут формироваться выписки из Единого реестра оружия, содержащие QR-коды.
Отмечается, что основными преимуществами внедрения ЕРЗ является то, что теперь украинцы смогут получить услугу, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции путем подачи документов через «Единое окно гражданина» или в магазине по продаже оружия.
Также в МВД рассказали об основных шагах, позволяющих подать документы на получение разрешения на оружие через «Единое окно гражданина». Для этого необходимо:
- Зайти на портал «Единое окно гражданина»
- Авторизоваться
- Оформить заявку
- Прикрепить пакет необходимых документов
- Добавить сканкопии
- Заверить копии электронной подписью
- Отправить заявку
При подаче документов на получение разрешения на оружие в магазине нужно написать личное обращение в магазин и предоставить пакет необходимых документов.
За словами министра внутренних дел Игоря Клименко, – «Реестр поможет правоохранительной системе контролировать распространение оружия. Надо сделать все, чтобы украинцы чувствовали безопасность. Возвращение ощущения безопасности после войны нашим гражданам – это первое, что должно сделать государство и непосредственно система МВД. Для этого оружие должно быть учтено, контролировано и должны быть четко выписаны правила его ношения или использования».
Министр отметил, что основная цель Единого реестра – чтобы все оружие, которое сейчас находится на руках у граждан, а это 1 миллион 300 единиц, было в реестре. Это же касается и нового оружия, которое будет поступать в Украину.