200 населенных пунктов, в которых проживает 1,4 млн человек, уже признаны пострадавшими от наводнения, образовавшегося в результате подрыва Каховской ГЭС, и имеющих право на получение компенсации.
Правительство выделило Херсонской и Николаевской областным военным администрациям 560 млн гривен для помощи пострадавшему населению и более 980 млн грн на выплаты компенсации за поврежденные и разрушенные в результате наводнения дома на Херсонщине.
Кроме этого, на заседании правительство направило 6,6 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на реализацию более 150 проектов в восьми областях Украины. Это ремонт и строительство школ, детских садов, больниц, жилых домов, строительство и реконструкция водопроводов и канализации, теплосетей, бурение артезианских скважин.
Отдельным постановлением Кабмин направил 4,4 млрд. грн. субвенции местным бюджетам на проектирование, восстановление, строительство, модернизацию объектов социальной, культурной, жилищно-коммунальной сферы. Из этих средств почти 460 миллионов получит Херсонщина, а свыше 190 миллионов - Николаевщина.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
«Каждому пострадавшему от подтопления лицу будет предоставлена единовременная денежная помощь в размере 5 тыс. гривен. Выплаты будут организовывать Херсонская и Николаевская ОВА. Кроме того, по общей договоренности с нашими партнерами всем пострадавшим будет выплачена дополнительная финансовая помощь Международной организации по миграции ООН. Она будет составлять 6600 гривен на человека», – отметила Вице-премьер-министр Украины – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Раньше мы сообщали, что 6 июня был произведен подрыв Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками.