«Украина – энергетический хаб для Европы» с таким тезисом выступили представительство Минэнерго, представив одобренную Энергетическую Стратегию Украины до 2050 года.
Кабинет Министров Украины по представлению Министерства энергетики одобрил Энергетическую стратегию Украины до 2050 года.
Документ отражает цели Европейского зеленого курса и базируется на принципах комплексного подхода к формированию и реализации политики в сфере энергетики, созданию условий устойчивого развития экономики Украины.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что соответствующие цели будут достигаться путем развития современного и безопасного атомного поколения, возобновляемых источников энергии, модернизации и автоматизации систем передачи и распределения.
В Стратегии, в частности, учтены:
− последствия полномасштабной войны российской федерации против Украины, усиление роли энергетической безопасности и укрепление устойчивости энергосистемы;
− результаты присоединения ОЭС Украины к европейской сети операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) и углубления интеграции энергетической системы Украины в общеевропейскую;
− наличие новейших технологий (в частности производство и использование водорода в энергетических целях, малые модульные ядерные реакторы, установки хранения энергии и т.п.), технические изменения в энергетическом секторе, мировые тренды и инновационные решения, требования к экологической безопасности в соответствии с нормами ЕС и принятым обязательством Украины;
− международные обязательства Украины по энергоэффективности и использованию ВИЭ, уменьшение выбросов парниковых газов и т.п.;
− децентрализация генерации электроэнергии по всей территории страны для улучшения устойчивости и надежности энергообеспечения.
Стратегия предполагает достижение Украиной углеродной нейтральности энергетического сектора к 2050 году.
Проект Стратегии подготовлен Минэнерго вместе с энергетическими компаниями, в том числе НАЭК «Энергоатом», НЭК «Укрэнерго», НАК «Нафтогаз Украины», ОГТСУ, ЧАО «Укргидроэнерго» и другими, при поддержке Правительства Великобритании с привлечением KPMG. В ходе подготовки проведены консультации с Международным энергетическим агентством, Министерством энергетики США, Немецким энергетическим агентством, Берлин Экономикс и Датским энергетическим агентством. Проект был представлен Европейской Комиссии.