В предыдущей статье “Анализ Законодательства. Разбор главных нормативно-правовых актов. Часть 1” мы подробно рассмотрели ЗУ о прекращении действия Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива, а также обсудили все факты преступной агрессии со стороны России в Азово-Черноморском бассейне.
Однако еще одним интересным для рассмотрения и анализа нормативным актом является Закон Украины от 21.03.2023 № 3005-ІХ Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии, который принят в целях защиты национальных интересов, национальной безопасности, обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства. Законопроект был представлен на рассмотрение Правительства по упрощенной процедуре без согласования заинтересованных центральных органов исполнительной власти народными депутатами Украины, в частности Вениславским Ф.В., Федиенко А.П., Бакумовым А.С., Горбенко Н.А. и другими.
Профильным комитетом, который рассматривал данный законопроект и давал свое заключение по нему, был Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Важно отметить, что внесение изменений в Закона Украины "О географических названиях", которое внедряется вышеупомянутым Законом Украины, касается запрета на присвоение географическим объектам возвеличивающих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих государство-оккупанта или его достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, даты, события, его деятелей осуществляли военную агрессию против Украины и других суверенных стран, государственную тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием оппозиции (оппозиционных деятелей), диссидентов и других лиц за критику тоталитарного советского и тоталитарного российского режима, в том числе граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях или временно находились на территории государства-оккупанта и стали жертвами преследования со стороны российских репрессивных органов.
Последствия российской абсурдной пропаганды затронули, несомненно, и граждан Украины, органы местного самоуправления, органы законодательной и исполнительной власти. В результате большая часть названий украинских географических объектов касалась российских деятелей, что требует искоренения на территории нашего суверенного государства.
В следующей статье обсудим подробнее обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком для иностранцев, планирующих получить украинское гражданство.
Полезные ссылки:
По вопросам, касающимся деятельности Правительства, можно обращаться в Правительственный контактный центр https://ukc.gov.ua/ или по телефонам:
+38(044) 284-19-15 – Правительственная «горячая линия» для звонков из-за границы (оплата за тарифы в соответствии с оператором связи);
1539- «Горячая линия» по социальным вопросам;
1547 – «Горячая линия» по вопросам противодействия торговле людьми и домашнему насилию;
0 800 503 486 – линия доверия СНБО по вопросам контрабанды и коррупции на таможне;
0 800 504 425 – «Горячая линия» по вопросам образования для жителей временно оккупированных территорий;
0 800 500 115 – «Горячая линия» Минсреды на связи по вопросам защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
1545 (на IVR кнопка 3) – «Горячая линия» по безопасности детей в интернете;
1545 (на IVR кнопка 9) – «Горячая линия» по вопросам ветеранов войны и членов их семей.
По вопросам юридической консультации можно обращаться в Центр правовой помощи (бесплатная консультация юриста) по телефону: +38(067) 996-42-60, ссылка на официальный вебсайт: https://urist24.com.ua/.