200 населених пунктів, в яких проживає 1,4 млн осіб, вже визнано такими, які постраждали від повені, що утворилася внаслідок підриву Каховської ГЕС, і мають право на отримання компенсації.
Уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 560 млн гривень для допомоги постраждалому населенню та понад 980 млн грн на виплати компенсації за пошкоджені та зруйновані внаслідок повені будинки на Херсонщині.
Крім цього, на засіданні уряд спрямував 6,6 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію понад 150 проектів у восьми областях України. Це ремонт та будівництво шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових будинків, будівництво та реконструкція водогонів і каналізації, тепломереж, буріння артезіанських свердловин.
Окремою постановою Кабмін спрямував 4,4 млрд грн субвенції місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію об’єктів соціальної, культурної, житлово-комунальної сфери. З цих коштів майже 460 мільйонів отримає Херсонщина, а ще понад 190 мільйонів – Миколаївщина.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Кожній постраждалій від підтоплення особі буде надано одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень. Виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська ОВА. Крім того, за спільною домовленістю з нашими партнерами всім постраждалим буде виплачена додаткова фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції ООН. Вона складатиме 6600 гривень на особу», – зазначила Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Раніше ми повідомляли, що 6 червня було здійснено підрив Каховської ГЕС російськими окупаційними військами.