Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с Государственным агентством мелиорации и рыбного хозяйства Украины инициировало внесение изменений в действующую законодательную базу с целью реформы рыбной отрасли.
По информации, обнародованной на официальных страницах соцсетей ведомств, цель реформы - создание условий для развития отрасли рыбного хозяйства Украины, внедрение инновационных методов государственного управления в этой области, снижение коррупционных рисков и упрощение условий ведения бизнеса для субъектов рыбного хозяйства.
Ряд нормативно-правовых актов предлагается урегулировать вопросы, возникающие в условиях современности перед субъектами хозяйствования и конечными потребителями рыбной продукции.
В частности, цифровизация отрасли рыбного хозяйства, создание возможности подачи и получения документов через Единую государственную электронную систему управления рыбной отраслью, минимизация коррупционных рисков, привлечение новых хозяйствующих субъектов на рынок, обеспечение прозрачного механизма получения разрешительной документации и распределения квот, получение в пользование гидротехнических сооружений в комплексе с земельным участком и водным объектом, расположенным на ней, урегулирование отношений, связанных с бесхозяйственными гидротехническими сооружениями, обеспечение быстрого принятия управленческих решений, создание системы прослеживаемости изъятых и реализуемых водных биоресурсов, обеспечение прослеживаемости происхождения водных биоресурсов и объектов аквакультуры, а также продукции из них, усиление требований к рыбоприемным пунктам, дерегулирование полномочий территориальных органов Госрыбагенства, обеспечение населения рыбной продукцией.
Реформа предусматривает создание Единой электронной системы управления отраслью как общегосударственной автоматизированной информационно-аналитической системы обеспечения доступа к информации о рыбной отрасли Украины. Сообщается, что такая система будет интегрирована во всем доступное и известное действие. Это упростит механизмы выдачи разрешений на специальное использование водных биоресурсов, позволит рыбакам-любителям в режиме онлайн покупать билет для вылова рыбы и уменьшит вероятность контактов госслужащий-гражданин, что, в свою очередь, снизит возможность коррупционных рисков.
Кроме того, реформа направлена на обеспечение прослеживаемости законности происхождения водных биоресурсов и продукции, производимой из них путем внедрения электронной системы. Теперь каждый, кто покупает рыбу на рынке по накладной к товару, сможет определить место происхождения конкретного экземпляра и проследить основную информацию о партии реализованной рыбы.
Кроме того, руководители Министерства отмечают, что в соответствии с новыми требованиями предложенного законодательства, необходимо улучшение санитарно-гигиенических условий рыбоприемных пунктов и оснащение их оборудованием, прошедшим стандартизацию по европейским эталонам.
Но будут ли фактические результаты введения рыбной реформы такими же оптимистичными, как прогнозируемые, будем следить в дальнейшем.